denotified tribal communities
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कौन है गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s)
गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रृंखला के तहत ‘जन्मजात अपराधी’ के रूप में ‘अधिसूचित’ किया गया था।
कानून प्रवर्तन, मीडिया में गैर-अधिसूचित जनजातीय समुदायों के खिलाफ एक छवि है। समाज और यहां तक कि कुछ न्यायाधीशों की नजर में भी इस समुदाय का प्रत्येक सदस्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपराधी है।
इस गलत धारणा का एक ऐसा उदाहरण पूर्व आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी हैं, जिन्होंने पूर्व-अपराधी जनजातियों के लोगों को “अपराध करने में कट्टर पेशे” के रूप में संबोधित करते हुए ट्वीट किया था, हालांकि बाद में उन्होंने विरोध के बाद माफी मांगी।
हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई एक वेब सीरीज ‘ दिल्ली क्राइम सीजन 2 ‘ मे भी इस विषय पर चर्चा की गई है. इस वेब सीरीज में भी डिनोटिफाइड ट्राइब्स कम्युनिटीज के बारे में आपको जानने मिल सकता है
DNT’S कि इतनी खराब स्थिति क्यों है
भारत में अंग्रेजों का शासन और इस देश में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए कठोर कानून प्राथमिक कारण हैं कि आज डीएनटी एक कमजोर स्थिति में हैं।
गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) को उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर आज तक भी आपराधिक तत्व समझा जाता है. उन्हें अपराधी समझे जाने के पीछे अंग्रेजो के द्वारा किए गए अत्याचार और अंग्रेजो के द्वारा लाए गए कुछ कानून भी बड़ी वजह है. वर्तमान में गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) कितने अपराधों की वजह होते हैं यह तो साफ नहीं है लेकिन समाज में उनकी जो छवि है वह अपराधिक तत्वों की की बनी हुई है.
डीएनटी को अपराधियों के रूप में क्यों देखा जाता है
गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) को अपराधियों के रूप में लेबल किए जाने के कई अन्य कारण हैं, 2005 में गठित राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (एनसीडीएनएसटी) की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही एक कारण यह है कि वन कानूनों में कई समुदाय अपने क्षेत्र में शिकार करने और पशुओं को चराने आदि के उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं
समुदायों को कानूनों से अनजान होने के कारण अक्सर खुद को कानून के खिलाफ खड़ा पाया गया। जब अंग्रेजों ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्र को साफ कर दिया, तो एक विशेष जनजाति के लोगों को जंगल में स्थित अपने क्षेत्र को साफ करने के लिए कहा गया और अक्सर प्रतिरोध के बाद, कुछ समुदायों को ‘अपराधी’ घोषित कर दिया गया।
अंग्रेजों का विचार था कि एक बार जब एक विशेष जनजाति अपनी आजीविका और घर खो देती है, तो ऐसे समुदायों के सदस्य आजीविका कमाने के लिए आपराधिक गतिविधियों का सहारा लेंगे। यह दर्शाने के लिए बड़ी संख्या में सबूत हैं कि कई समुदाय जो पहले खानाबदोश थे, कानून और व्यवस्था की आड़ में आपराधिक जनजाति अधिनियम के जाल में फंस गए।
गैर अधिसूचित जनजातियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में अंग्रेजों के शासन का युग देश के अब तक के सबसे काले दौरों में से एक है। पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण कानूनों से, और अपने लिए लाभकारी कानूनों से लेकर दूसरों के लिए विनाशकारी कानूनों तक, ब्रिटिश स्वतंत्रता से पहले भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कानून बनाते रहे हैं।
भारत में ब्रिटिश शासन को झकझोरने वाली घटनाओं में से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वर्ष 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध या सिपाही विद्रोह था, जिसने न केवल ब्रिटिश कमान की जड़ों को झटका दिया, बल्कि स्वतंत्रता की एक ज्वाला भी शुरू की।
देश। भारत में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, अंग्रेजों ने कई कानून बनाए, और ऐसा ही एक कानून आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 था।
चूंकि स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले कई सदस्य एक विशेष जनजाति के थे, उनकी “आपराधिक प्रवृत्ति” के लिए लगभग 150 जनजातियों को “अपराधी” के रूप में लेबल किया गया था, और उक्त कानून ने पुलिस को ऐसे समुदायों और उनके आंदोलनों को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए सदस्यों को गिरफ्तार करने की अपार शक्ति प्रदान की थी।
आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 का विश्लेषण
यह अधिनियम शुरू में उत्तर भारत पर लागू था, लेकिन बाद में इसे बंगाल और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया, और अंत में इसे मद्रास प्रेसीडेंसी में अधिनियमित किया गया। अधिनियम ने वास्तव में भारत में कुछ जनजातियों और खानाबदोश समुदायों को ‘जन्मजात अपराधी’ के रूप में लेबल किया और इसमें गैर-जमानती अपराध शामिल हैं।
इसने पहले कुछ समुदायों को “जन्मजात अपराधी” के रूप में लेबल किया और अंततः इस कानून की सूची में लगभग 150 समुदायों को शामिल किया गया।
इस कानून ने जनजातियों की गतिशीलता की नज़दीकी निगरानी की अनुमति दी, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा सूची में शामिल किया गया था। इस कानून ने स्थानीय प्रशासन और ग्राम अधिकारियों को यह तय करने की अपार शक्ति दी कि इस अधिनियम की सूची में किसे शामिल किया जाना चाहिए और अपराधियों को कैसे सजा दी जानी चाहिए।
पुलिस को ऐसे सूचीबद्ध आदिवासी समुदायों की गतिविधियों को गिरफ्तार करने, नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए भी अपार शक्ति दी गई थी। सूचीबद्ध समुदायों को अनैच्छिक रूप से पुलिस में अपना पंजीकरण कराना पड़ा और उन्हें आवाजाही के लिए अनुमति की आवश्यकता थी।
सूचीबद्ध समुदायों के व्यक्तियों को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार किया गया था और अधिकांश समय गिरफ्तारियां आसपास के क्षेत्र में किसी अपराध को अंजाम देने के कारण की गई थीं। इसके अलावा इन समुदायों को किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी और अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था।
चूंकि अंग्रेज वनों पर नियंत्रण चाहते थे और विश्व युद्ध के लिए जंगल से कच्चा माल निकालना चाहते थे, और उक्त जनजातियों ने अक्सर विरोध किया। अंग्रेजों ने भारत को एक कानूनविहीन राज्य के रूप में और विविध समाज को विनियमित करने और लोगों को एक स्थान पर बसने के लिए देखा जिससे कर एकत्र करना आसान हो गया।
वर्तमान में डीएनटी की क्या स्थिति है
आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को किसके द्वारा निरस्त किया गया था?
समकालीन समय में उक्त जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में नहीं बल्कि राज्य द्वारा “डी-अधिसूचित समुदायों” के रूप में लेबल किया गया है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे जातिवाद की आगे की श्रेणियों में फेरबदल किया गया है।
भारत के नागरिकों के अनिवार्य मौलिक अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) एक अवधारणा है जो इन जनजातियों को नहीं पता है, जैसा कि दिन-ब-दिन, इन समुदायों के सदस्य केवल एक विशेष समुदाय से संबंधित होने के आधार पर मनमानी गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार के शिकार होते हैं।
स्वतंत्र भारत द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करने के बाद, एक और समान अधिनियम, अर्थात् आदतन अपराधी अधिनियम, जो आपराधिक जनजाति अधिनियम के समान प्रावधानों को सुरक्षित रखता है। उनके समुदाय के आधार पर अपराधियों की कोई सूची नहीं है, लेकिन अनिवार्य पंजीकरण और अधिसूचना प्रक्रिया जैसे प्रावधान 1871 अधिनियम में मौजूद हैं, और गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) के सदस्यों के खिलाफ नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।
गैर अधिसूचित जनजातियों के लिए भविष्य में क्या किया जाना चाहिए
यह निश्चित है कि भारत में ब्रिटिश शासन ने भारत के लोगों पर कई स्थायी धब्बे छोड़े हैं, और अंग्रेजों के कृत्यों का परिणाम यह है कि स्वतंत्र भारत में लोग अभी भी अंग्रेजों की विचारधारा के शिकार हैं।
स्वतंत्र भारत सरकार ने डीएनटी से संबंधित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की कोशिश की है, फिर भी हमें इस संबंध में एक लंबा रास्ता तय करना है। इसके अलावा, डीएनटी के सदस्यों को न्याय दिलाने के लिए केवल संवैधानिक तंत्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि डीएनटी के सदस्य को ‘जन्मजात अपराधी’ के रूप में लेबल नहीं करने के लिए भारत के लोगों के एक अलग दृष्टिकोण से स्थिति बदल जाएगी।
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FAQ’S
डीएनटी की फुल फॉर्म क्या है
डीएनटी की फुल फॉर्म ‘डिनोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटीज’ अर्थात ‘गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय’ है
गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय अथवा डीएनटी कौन है
गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रंखला के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था
डीएनटी को अंग्रेजों ने अपराधियों के रूप में क्यों घोषित किया
डीएनटी समुदाय वनों से प्राप्त उत्पादों पर आश्रित रहते थे. अंग्रेज वनों पर नियंत्रण चाहते थे और विश्व युद्ध के लिए जंगल से कच्चा माल निकालना चाहते थे. ऐसी जनजातियों ने अक्सर इसका विरोध किया और अंग्रेजों ने उनकी आवाज को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किए. अंग्रेजों ने 150 जनजातियों को अपराधी के रूप में लेबल किया और उन्हें बिना किसी वजह के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था
1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम क्या है
यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा शुरुआत में उत्तर भारत पर लागू किया गया था लेकिन बाद में इसे बंगाल और अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया. इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कुछ जनजातियों और खानाबदोश समुदायों को अंग्रेजों द्वारा जन्मजात अपराधी के रूप में लेबल किया गया. पुलिस को ऐसे सूचीबद्ध आदिवासी समुदायों की गतिविधियों पर निगरानी रखने उन्हें गिरफ्तार करने उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपार शक्ति दी गई. सूचीबद्ध समुदायों को अनैच्छिक रूप से पुलिस ने अपना पंजीकरण कराना पड़ा और उन्हें आवाजाही के लिए अनुमति की आवश्यकता थी. इस कानून की सूची में अंग्रेजों ने 150 समुदायों को शामिल किया. इस कानून में जनजातियों की गतिशीलता की नजदीकी निगरानी की अनुमति दी इसके अलावा इस कानून ने स्थानीय प्रशासन और ग्राम अधिकारियों को यह तय करने की अपार शक्ति दी थी इस अधिनियम की सूची में किसे शामिल किया जाना चाहिए और अपराधियों को कैसे सजा दी जानी चाहिए.
भारत में वर्तमान में डीएनटी की क्या स्थिति है
वर्तमान में इन जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में नहीं बल्कि राज्य द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे जातिवाद की आगे श्रेणियों वर्गीकृत कर दिया गया है. वर्तमान में भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 150 जनजातियों की सूची जैसी कोई सूची मान्य नहीं है. लेकिन अनिवार्य पंजीकरण और अधिसूचना प्रक्रिया जैसे प्रावधान 1871 के अधिनियम में जो मौजूद थे वह आज भी डीएनटी के सदस्यों के खिलाफ नियमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं
गैर अधिसूचित जनजातियों के लिए भविष्य में क्या किया जाना चाहिए
गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) अथवा डीएनटी की बेहतरी के लिए समाज को उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है. हमें यह जानना होगा कि अंग्रेजों द्वारा उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किए जाने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं थी. डीएनटी के सदस्यों को न्याय दिलाने के लिए केवल संवैधानिक तंत्र ही पर्याप्त नहीं है बल्कि डीएनटी के सदस्य को जन्मजात अपराधी के रूप में लेबल नहीं करने के लिए भारत के लोगों का एक अलग दृष्टिकोण भी जरूरी है.
डीएनटी क्या है
डिनोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी. डीएनटी अथवा गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय (DNT’s) ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रंखला के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था
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