बिलकिस बानो केस क्या है

सन 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गोधरा स्टेशन पर जब साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई. तब अयोध्या से लौट रहे दर्जनों तीर्थयात्रियों और करसेवकों की मौत हो गई थी. क्योंकि तीर्थयात्री हिंदू थे इसलिए मुसलमानों को आग लगाने का दोषी ठहराया गया और उन पर हमला किया गया. उस समय बिलकिस के साथ उसकी 3 साल की बेटी सलिहा और परिवार के 15 सदस्य थे. दंगाइयों ने बिल्किस, उसकी मां और उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों के साथ बेरहमी से बलात्कार किया और मारपीट की गई. जिसमें बिल्किस परिवार के 17 सदस्यों में से 8 मृत पाए गए और हमले में केवल बिल्किस ,एक आदमी और 3 साल का बच्चा बच पाया.

बिलकिस बानो का केस चर्चा में क्यों है

बिलकिस बानो का केस चर्चा में है क्योंकि 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने गोधरा उप जेल से 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के उम्र कैद पाने वाले दोषियों को रिहा कर दिया है. सन 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस और उसके परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी.

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास न्यायालयों द्वारा पारित सजा को माफ करने और खर्च करने, हटाने या कम करने की शक्तियां हैं।

क्या राज्य सरकार न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकती है

जेल एक प्रारंभिक विषय है, इसलिए राज्य सरकार के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत सजा माफ करने की शक्ति हैं हालांकि सीआरपीसी की धारा 433ए में छूट की इन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।यह प्रकट करता है की: "जहां किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मौत कानून द्वारा प्रदान की गई सजा में से एक है या जहां किसी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को धारा 433 के तहत कारावास में बदल दिया गया है। आजीवन, ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम 14 साल की कैद की सजा नहीं काट ली हो।"

सरकार ने बिलकिस बानो को क्या मुआवजा दिया

गुजरात सरकार ने बिलकिस से कहा कि वे उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा देंगे। लेकिन उसने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका में राज्य सरकार से अनुकरणीय मुआवजे की मांग की.अप्रैल 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 2 सप्ताह के भीतर बिल्कियों को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया

बिलकिस बानो केस पर सीबीआई ने क्या कहा

सीबीआई ने कहा कि आरोपियों की सुरक्षा के लिए पोस्टमार्टम किया गया।सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और कहा कि किसी भी शव में खोपड़ी नहीं थी।सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर काट दिए गए थे ताकि शवों की शिनाख्त न हो सके।

बिलकिस बानो केस के आरोपियों को सरकार ने क्यों रिहा किया

बिलकिस बानो मामले के दोषी राधेश्याम शाह ने मुंबई में सीबीआई अदालत द्वारा सुनाई गई 14 साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद इस साल सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था।13 मई 2002 के एक आदेश में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की पीठ ने गुजरात सरकार को राज्य की 1992 की छूट नीति के अनुसार 2 महीने की अवधि के भीतर समय से पहले रिहाई के लिए राधेश्याम शाह द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए कहा।गुजरात सरकार ने गोधरा कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई थी, जो यह तय करती थी कि दोषियों को रिहा किया जाए या नहीं, लेकिन अंततः यह तय किया गया कि सभी दोषियों ने वहां 14 साल की कैद पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। पैनल "सर्वसम्मति से" ने उन दोषियों को रिहा करने का फैसला किया।

Bilkis Bano Case Explained: जानिए क्या है बिलकिस बानो का केस और यह चर्चा में क्यों है

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बिलकिस बानो का केस